क्या आपने भी सोशल मीडिया पर ये पढ़ा कि ₹2000 से ज़्यादा की UPI पेमेंट पर अब GST देना पड़ेगा? क्या डिजिटल पेमेंट महंगे हो जाएंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हाल ही में ऐसे दावे सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर सामने आए, जिसने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी।
लेकिन अब सरकार ने इस पर साफ-साफ बयान जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि असल में मामला क्या है, सरकार का क्या कहना है, और UPI ट्रांजैक्शन पर GST क्यों नहीं लगता। अगर आप भी UPI का इस्तेमाल करते हैं (जो आजकल हर कोई करता है), तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है।
सरकार ने क्या कहा है? जानिए आधिकारिक सफाई
सरकार का स्पष्ट बयान:
सरकार ने 18 अप्रैल 2025 को साफ किया कि ₹2000 से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी सभी खबरों को “झूठी, भ्रामक और निराधार” बताया है।
PIB के ज़रिए खंडन:
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की बात हो।
MDR क्या होता है और इसका क्या हुआ?
- MDR (Merchant Discount Rate) एक ऐसा शुल्क है जो व्यापारी को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए देना होता था।
- जनवरी 2020 से UPI पर MDR पूरी तरह से शून्य (Zero) कर दिया गया है, यानी व्यापारियों को अब कोई शुल्क नहीं देना होता।
UPI पर GST क्यों नहीं लगता? सरल शब्दों में समझिए
UPI पर शुल्क ही नहीं, तो टैक्स कैसा?
UPI ट्रांजैक्शन पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता, इसलिए उस पर GST लगाने का सवाल ही नहीं उठता।
GST किस पर लगता है?
GST सिर्फ उन्हीं सेवाओं पर लगता है जिन पर कोई शुल्क या फीस ली जाती है। लेकिन UPI एक शून्य शुल्क वाला प्लेटफॉर्म है, इसलिए यह टैक्स के दायरे से बाहर है।
UPI ने कैसे बदली डिजिटल पेमेंट की तस्वीर?
जबरदस्त ट्रांजैक्शन ग्रोथ:
- वित्त वर्ष 2019–20 में UPI ट्रांजैक्शन: ₹21.3 लाख करोड़
- मार्च 2025 तक UPI ट्रांजैक्शन: ₹260.56 लाख करोड़
यानी सिर्फ 5 साल में 12 गुना की बढ़त!
दुनियाभर में बना मिसाल:
भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा रियल-टाइम पेमेंट करने वाला देश बन गया है — 2023 में वैश्विक रियल टाइम ट्रांजैक्शनों का 49% हिस्सा अकेले भारत का था।
सरकार के UPI को बढ़ावा देने वाले कदम
इंसेंटिव स्कीम क्या है?
सरकार ने 2021-22 में एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
कितनी रकम दी गई?
- 2022–23 में: ₹2,210 करोड़
- 2023–24 में: ₹3,631 करोड़
इसका फायदा छोटे व्यापारियों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हुआ।
क्या फिर से शुल्क लगाया जाएगा? जानिए इंडस्ट्री का मत
PCI (Payments Council of India) की मांग:
PCI ने मार्च 2025 में सरकार से आग्रह किया कि बड़े व्यापारियों पर 0.30% MDR लगाया जाए ताकि पेमेंट कंपनियों को कुछ आय मिल सके।
सरकार का रुख:
सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है और Zero MDR पॉलिसी जारी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
गलतफहमियों की सच्चाई
अफ़वाह: UPI पर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर GST लगेगा
सच: ट्रांजैक्शन वैल्यू पर नहीं, सिर्फ सेवा शुल्क पर GST लगता है।
अफ़वाह: अब UPI पेमेंट्स महंगी हो जाएंगी
सच: जब कोई शुल्क ही नहीं है, तो पेमेंट महंगी कैसे होंगी?
अफ़वाह: सरकार नीति बदल सकती है
सच: सरकार बार-बार कह चुकी है कि डिजिटल पेमेंट्स को मुफ्त और आसान रखना उसकी प्राथमिकता है।
भविष्य में क्या नया होगा UPI में?
तकनीकी नवाचार:
- UPI Lite: छोटे ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए
- Credit Line on UPI: अब EMI जैसे ऑप्शन UPI में भी
- Cross-Border UPI: UAE, सिंगापुर जैसे देशों में भी UPI
सुरक्षा और समावेशन:
- AI आधारित फ्रॉड प्रोटेक्शन
- स्थानीय भाषा इंटरफेस से ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच
निष्कर्ष: UPI है और रहेगा GST-Free!
सरकार ने समय रहते ये साफ कर दिया है कि UPI ट्रांजैक्शन पर GST की अफ़वाहें पूरी तरह गलत हैं। इससे डिजिटल पेमेंट करने वाले लाखों भारतीयों को राहत मिली है। UPI न सिर्फ मुफ्त है, बल्कि सरकार इसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
तो अगली बार जब आप किसी को UPI पेमेंट करें, तो निश्चिंत होकर करें — ना कोई छिपा शुल्क, ना कोई टैक्स!
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या ₹2000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर GST देना होगा?
उत्तर: नहीं, सरकार ने साफ किया है कि UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगता।
Q2. क्या भविष्य में UPI पर शुल्क लग सकता है?
उत्तर: अभी तक सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, और Zero MDR पॉलिसी जारी रहेगी।
Q3. UPI से पेमेंट करने पर कोई छिपा चार्ज लगता है क्या?
उत्तर: नहीं, UPI से पेमेंट पूरी तरह फ्री और ट्रांसपेरेंट होती है।
Q4. MDR क्या होता है और क्यों हटाया गया?
उत्तर: MDR एक फीस होती है जो व्यापारियों से ली जाती थी। इसे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए खत्म कर दिया गया।
Q5. क्या QR कोड से पेमेंट पर भी कोई चार्ज लगता है?
उत्तर: नहीं, चाहे आप QR कोड से पे करें या नंबर से — UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है।
Q6. क्या विदेश में भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं?
उत्तर: हां, भारत ने कई देशों के साथ UPI को इंटरनेशनल लेवल पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं।